अखिल भारतीय ओबीसी महासभा एवं अन्य सहयोगी संगठनों द्वारा OBC/SC/ST समाज के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और अनुपालन कराने के लिए भारत के सभी 726 जिलों के कलेक्टरों और सभी 5410 तहसीलों के तहसीलदारों द्वारा भारत के प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन पत्र दिया है।
ज्ञापन पत्र की प्रमुख मांगे
(1) बी पी शर्मा कमेटी की अनुशंसाओं को केंद्र सरकार द्वारा खारिज किया जाये। असंवैधानिक क्रीमीलेयर समाप्त किया जाये।
(2) 2021 की जनगणना में ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाये।
(3) निजीकरण को बंद किया जाये और निजीक्षेत्र में ओबीसी एससी एसटी को संख्यानुसार आरक्षण दिया जाये।
(4) मंडल कमीशन और स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसा को तत्काल लागू किया जाये।
(5) न्यायपालिका में आरक्षण लागू किया जाये।
(6) लेटरल इंट्री से नियुक्तियां बंद की जाये। ओबीसी एससी एसटी को प्रमोशन में आरक्षण लागू हो।
(7) शैक्षणिक संस्थाओं और शासकीय नियुक्तियों की मेरिट लिस्ट में ओबीसी एससी एसटी समाज के अभ्यर्थियों को स्थान नहीं दिया जा रहा है। जो कि आरक्षण नियमों के विरुद्ध है। इसे तत्काल बंद किया जाये।
(8)EVM पर प्रतिबंध लगाते, पेपर वैलेट लायें।
