विधायक शुक्ला ने कहा कि मेरे द्वारा विधानसभा में सवाल उठाए जाने के कारण ही मजबूर होकर शिवराज सरकार के द्वारा इंदौर के सफाई कर्मियों के लिए ₹10000 की प्रोत्साहन राशि मंजूर की गई । वरना इसके पूर्व केवल कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में सफाई कर्मियों को प्रोत्साहन राशि मिली थी । इसके अलावा शिवराज सरकार के द्वारा कभी इस तरह की राशि देने में रुचि नहीं ली गई । मध्यप्रदेश विधानसभा में जब मेरा प्रश्न इस बारे में लगा तो ताबड़तोड़ में सरकार ने हर सफाई कर्मी को ₹10000 की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान कर दिया । इस एलान के बाद भी यह राशि नहीं दी जा रही थी । इस पर पिछले दिनों ही मेरे द्वारा विधानसभा सचिवालय को विधानसभा के 5 मार्च से शुरू हो रहे सत्र में अपने प्रश्न की सूचना भेजी गई । इस सूचना में मैंने सरकार से यह पूछा कि आखिर अब तक नगर निगम के सफाई कर्मियों को प्रोत्साहन राशि क्यों नहीं दी जा रही है ? इस सवाल के लगने के बाद फिर सरकार हड़बड़ा गई । इसके परिणाम स्वरूप अब यह प्रोत्साहन राशि बंटी है ।
विधायक शुक्ला ने कहा कि नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में पांचवीं बार जो नंबर 1 का स्थान मिला है, उसमें सफाई कर्मियों के द्वारा की गई सफाई के साथ ही घर घर से कचरा संग्रहण का कार्य करने वाली गाड़ियों के द्वारा निभाई गई भूमिका भी प्रमुख है । इस भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है । ऐसे में इन कचरा संग्रहण के वाहनों में चालक के रूप में काम कर रहे लोगों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र में मेरे द्वारा यह मामला उठाया जाएगा । हर कचरा संग्रहण वाहन के चालक को प्रोत्साहन राशि दिलाने के लिए विधायक संजय शुक्ला पूरी लड़ाई लड़ेगा ।
